मुकेरियां (द स्टैलर न्यूज़)। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी में स्थायी सदस्यों के लिए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से लिए गए बदलाव ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राजनीतिक पार्टियों ने इसे पंजाब व हरियाणा के साथ धोखा बताया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर जी एस मुल्तानी ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी के प्रबंधन से पंजाब हरियाणा को बाहर किए जाने से पंजाब के अधिकारों पर डाका डाला है। बीबीएमबी में पंजाब के प्रतिनिधित्व को खत्म करना केंद्र सरकार की साजिश है।
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केंद्र सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए और बीबीएमबी के प्रबंधन में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संघीय ढांचे को मजबूत रखा जाना चाहिए और केंद्र सरकार को सभी शक्तियों को बरकरार रखे बिना राज्यों को अधिक अधिकार देना चाहिए।
