ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 1996 ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਐਚ.ਸੀ.ਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਲਾਤੀ, ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਦਿਵਆਂਗ, ਆਦਿ ਧਰਮੀ, ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਗੂ, ਏ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
