नई दिल्ली/चण्डीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह की तरफ से आज केंद्रीय कोयला और खनज मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ यहाँ संसद भवन में और केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह के साथ आज यहाँ मीटिंग करके पंजाब के बिजली से सम्बन्धित मुद्दों और चल रहे कोयला संकट से जुड़े राज्य के सरोकारों पर बातचीत की। अपनी इस पहली मीटिंग के दौरान पंजाब के बिजली मंत्री ने कहा कि धान के सीजन के दौरान पंजाब में बिजली की माँग ज़्यादा अधिक जाती है और राज्य को सरकार के स्वामित्व वाले थर्मल पावर स्टेशनों के सभी यूनिट चलाने पड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले धान के सीजन के दौरान बिजली की माँग बढ़ कर 15000 मेगावाट होने की संभावना है। कैबिनेट मंत्री की तरफ से कोयले सम्बन्धी सब ग्रुप कमेटी के द्वारा राज्य के अपने प्लांटों और प्राईवेट थर्मल प्लांटों के लिए किये गये कोयले के वितरण के मुकाबले कोयले के कम रेकों की सप्लाई होने का मुद्दा भी उठाया गया।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि धान के सीजन के दौरान लचकता नीति के अंतर्गत 20 लाख मीट्रिक टन अधिक कोयला सरकारी क्षेत्र के प्लांटों के लिए अलाट करने और इसके इलावा 30 लाख मीट्रिक टन अधिक कोयला अलाट करने की माँग की जिसको पी.एस.पी.सी.एल के द्वारा प्राईवेट प्लांटों नाभा पावर लिमिटड और तलवंडी साबो पावर लिमिटड को ट्रांसफर किया जायेगा।हरभजन सिंह ने पंजाब के बिजली सम्बन्धी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय बिजली मंत्री को बताया कि देश व्यापक कोयला संकट के कारण पंजाब के पावर प्लांटों को आगामी धान के सीजन-2022 के दौरान कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने केंद्रीय बिजली मंत्री को विनती की कि वह केंद्रीय सैक्टर के जनरेटिंग स्टेशनों से पंजाब राज्य को तुरंत 1500 मेगावाट बिजली अलाट करें जिससे कृषि सैक्टर को निर्विघ्न 8घंटे बिजली सप्लाई और पंजाब के अन्य उपभोक्ताओं को निर्विघ्न बिजली सप्लाई दी जा सके। केंद्रीय बिजली मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह इस मामले की जाँच करेंगे और पंजाब को अपेक्षित मात्रा में बिजली मुहैया करवाएंगे। पंजाब के बिजली मंत्री की तरफ केंद्रीय बिजली मंत्री के साथ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मुद्दा भी उठाया गया।
