ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 250 ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਏਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਹਰਵੀਰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਮਸੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੈਨਪਾਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਭੈਣ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨਪਾਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਂਡਰ ਮਲਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-11 ਸਥਿਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਮੈਨ, ਸੈਕਟਰ-46 ਸਥਿਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
