होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध करना जनता का बुनियादी अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार देता है। लेकिन आजकल भारत में सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले आंदोलनकारी दुकानें और बाजार बंद करवाने, हाईवे जाम करने तथा रेलगाड़ियों को रोकने का आह्वान करते हैं। ऐसे आह्वानों के कारण आम जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सामाजिक जागरूकता के लिए कार्यरत संस्था ‘सवेरा’ के संयोजक डॉ. अजय बग्गा ने जारी एक बयान में कहा कि जनता को परेशान करके अपने विरोध का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस दुकानदार की रोजी-रोटी प्रभावित होती है, जिस विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित होती है, जिस मरीज को अस्पताल पहुंचने में देरी होती है और जिस दिहाड़ीदार मजदूर को मजदूरी न मिलने के कारण भूखा सोना पड़ता है, वह कभी भी आंदोलनकारियों के पक्ष में नहीं हो सकता। ऐसा करने से जायज मांग की नैतिक वैधता भी कमजोर होती है। डॉ. बग्गा ने आगे कहा कि जो विरोध लोगों को परेशान करता है, वह जनता की सहानुभूति खो बैठता है। जनता की सहानुभूति के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 78 साल बाद अब समय आ गया है कि विरोध करने वाले लोग विरोध के नए, अधिक प्रभावशाली और सभ्य तरीके तलाशें।
पुतले जलाने और सड़कों पर यातायात रोकने से प्रदर्शनकारियों को भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मौन व्रत, 24 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल और कीर्तन आदि करते हुए प्रकृति से प्रार्थना करनी चाहिए कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और वह लोगों की जायज मांगों को स्वीकार करे। डॉ. बग्गा के अनुसार, ऐसे तरीकों से जनजीवन प्रभावित नहीं होता, बल्कि ये सत्ता के जमीर को झकझोरते हैं और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आंदोलनकारी लोगों का दिल जीतने के साथ-साथ नैतिक रूप से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अंत में डॉ. बग्गा ने आंदोलनकारियों से अपील की कि वे गलत और मानवता विरोधी सरकारी नीतियों का विरोध नए तरीकों से करें, ताकि जनजीवन में कोई बाधा न आए और जनता भी आंदोलनकारियों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करे।
