ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਡਾ: ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਲਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 200 SC ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(2) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ: ਰਾਜ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। NSCS ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
