ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ( ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਬਤੌਰ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ, ਮਾਲੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਫਿਟਰ, ਹੈਲਪਰ, ਪੈਟਰੋਲਮੈਨ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-1-2018 ਰਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਈਪੀਐਫ. ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣਾ, 1948 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ /ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂਰਅਮਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਵਰਕਰ 4-5 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮਲਟੀ ਵਿਲੇਜ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87% ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਲ ਘਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 90% ਜਲ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਕਿ ਨਾਂਹ ਤਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ, ਨਾਂਹ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦੋਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਤੋਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕੂਚਅਲ ਅਧੀਨ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਚੱੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਐਟਰੀ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ.ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
