ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਰਿਪੋਰਟ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ(ਐਸ.ਸੀ.)ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ(ਐਸ.ਸੀ.)ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਕ ਇਤਹਾਸਿਕ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੰਗ ਲਿਆਏ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮਾਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਿਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ,ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂਜਦੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਣ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ।ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
