ਚੰਡੀਗੜ, (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1173 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਬਰਾਊਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 436 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਲਕਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
