ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।
ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੋਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਖਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੇਸ ਆਦਿ ਲਈ ਸਪੈਸਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ/ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ)-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।
