ਪਟਿਆਲਾ, (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਜਨੈਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ- 2013 ਅਤੇ 2017 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਨੈਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੀ.ਐਮ. ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.-ਕਮ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਸ: ਜੀ.ਸੀ. ਸਟਰੀਪਸ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 24,34,915 ਰੁਪਏ, 2019-20 ਦੇ 55,71,148 ਰੁਪਏ, 2020-21 ਦੇ 27,77,539 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ 42,85,204 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਸ: ਧੀਮਾਨ ਸਟਰੀਪਸ ਸਮਾਣਾ ਦੇ 2020-21 ਦੇ 6,67,978 ਅਤੇ 2021-2022 ਦੇ 6,67,978 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਸ: ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਪਲਾਈਵੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਘਨੌਰ ਦੇ 2021-22 ਦੇ 57,117 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੱਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸ: ਜੀ.ਸੀ. ਸਟਰੀਪਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮਾਣਾ ਦਾ 7 ਸਾਲ (2022 ਤੋਂ 2029) ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
