ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਭੋਗਪੁਰ ਡਿਵੀਜਨ ਨੰ ਇਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੋਗਪੁਰ ਡਿਵੀਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪਾਲਸੀ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਅਪੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੜੋਈ ਸਾਥੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ 11 ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਡੀਆ ਵੱਡੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਸਿਰਫ ਰੌਲੇ ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪਾਲਸੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਸਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
