हरियाना (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: प्रीति पराशर। पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी यूनियन की एक विशेष बैठक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एन.एन. सैनी और राज्य संरक्षक गुरचरण सिंह चाहल के नेतृत्व में डी.पी.आई. सैकेंडरी संजीव शर्मा के साथ हुई। नेताओं ने सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों व पेंशनरों पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने, पांच माह से रुका वेतन जारी करने, सी एंड वी कैडर के पेंशनरों के रुके पी.पी.ओ. ऑर्डर जारी करने पर चर्चा की। इस मौके पर यूनियन नेताओं ने शिक्षा विभाग की ओर से सी.एंड.वी. कैडर के अध्यापकों को 4400 रुपये की जगह 3200 रुपये ग्रेड पे देने के फैसला का सख्त विरोध किया और डी.पी.आई. को बताया कि ऐडिड स्कूल एक्ट के मुताबिक एडिड अध्यपकोंं को सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के बराबर समानता है।
इस लिए शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के इस कैडर के शिक्षकों को 4400 रुपये ग्रेड पे दे रहा है, तब तक एडिड स्कूलों के सी. एंड वी. अध्यापकों को भी इसी ग्रेड के बिना वेतन जारी नहीं किया जा सकता। तीखी बहस के बाद डी.पी.आई.(एस) ने इस मांग पर सहमति प्रगट करते हुए इसकी विशेष शिक्षा सचिव से मंजूरी मिलने के वेतन 4400 रुपये ग्रेड पे के साथ जारी करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर निदेशक शिक्षा विभाग ने सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों की मार्च 2023 से रुके वेतन एक हफते के भीतर जारी करने का आश्वासन दिया।
यूनियन नेताओं ने एडिड स्कूलों के कर्मचारियों तथा अध्यापकों को फरवरी 2023 के बाद ग्रांट जारी न करने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह वेतन जल्द से जल्द जारी करने की पुरजोर मांग की। जिस पर डी.पी.आई. (एस) ने सहायक निदेशक महेश शर्मा से कहा कि इस कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। बैठक में सहायक निदेशक महेश शर्मा, सैकशन अधिकारी मैडम रिशु, यूनियन के प्रैस सचिव हरदीप सिंह रोपड़, दलजीत सिंह मोहाली, शरणजीत सिंह कुराली, यादविंदर कुमार कुराली, अशोक वडेहरा फिरोजपुर, अश्वनी मदान जिला अध्यक्ष पटियाला, मिश्रा सिंह संगरूर, पुरी और पवन कुमार मंडी अहमदगढ़, लखवीर सिंह जिला प्रधान संगरूर और अन्य नेता भी मौजूद थे।
