ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ,ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਇਲੈੱਕਟਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋੰ 14 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਡਿਉਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
