चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़) । पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ बताया कि मंडी गोबिन्दगढ़ में 23-24 अगस्त को अलग-अलग जिलों के मोबाइल विंगों की तरफ से चलाई गई 2 दिवसीय विशेष जांच मुहिम के दौरान 107 वाहनों को ई-वे बिलों और अन्य ज़रुरी दस्तावेज़ की कमी के कारण ज़ब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इन वाहनों की तरफ से ढुलाई किये जा रहे सामान की पड़ताल के उपरांत डिफालटरों से 2 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूले जाने की संभावना है।
यहां अपने दफ़्तर में इस मुहिम संबंधी पल-पल की जानकारी हासिल कर रहे आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस जांच मुहिम के दौरान मोबाइल विंगों के साथ तैनात अधिकारियों को वस्तु और सेवा कर (जी. एस. टी) कानून की धारा 71 के अंतर्गत विशेष अधिकार दिए गए थे जिससे वह सड़क पर जा रहे वाहनों के इलावा कारोबारी स्थानों पर भी जांच करने के साथ-साथ ज़रुरी रिकार्डों की पड़ताल कर सकें।
इस विशेष चैकिंग मुहिम संबंधी जानकारी देते हुये हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 23 अगस्त को पटियाला, लुधियाना और स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रीवैंटिव यूनिट (सिपू) के मोबाइल विंगों द्वारा की गई चैकिंग के दौरान 55 वाहन ज़ब्त किये गए थे, जबकि 24 अगस्त की दोपहर तक रोपड़, पटियाला और शंभू के मोबाइल विंगों ने 52 वाहन ज़ब्त किये। उन्होंने कहा कि इन मामलों में नोटिस जारी करने के बाद, टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से डिफालटरों के विरुद्ध जुर्माना तय करने के लिए सम्बन्धित फर्मों के जवाब और ढुलाई किये जा रहे माल का मूल्यांकन किया जायेगा।
राज्य में टैक्स चोरी रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों संबंधी रौशनी डालते हुये हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि टैक्स विभाग की मोबाइल टीमें 24 घंटे ड्यूटी पर रहती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जगह पर बड़े स्तर पर टैक्स चोरी होने की सूचना मिलने पर अलग-अलग जिलों के मोबाइल विंगों की तरफ से अचानक आपरेशन चला कर टैक्स चोरी करने वालों को काबू किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके इलावा टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट (टी. आई. यू.) और डाटा माइनिंग विंग की तरफ से जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए नवीनतम तकनीकों और साफ्टवेयरों का प्रयोग किया जा रहा है।
राज्य के लोगों को पंजाब को आर्थिक तौर पर मज़बूत बनाने की इस मुहिम का हिस्सा बनने का न्योता देते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य के हर नागरिक को उसकी तरफ से प्राप्त की जा रही वस्तुओं और सेवाओं का बिल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से ‘मेरा बिल’ मोबाइल एप भी लांच की गई है जिससे लोगों को खरीददारी के लिए बिल प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति राज्य में कहीं भी अपने तरफ से प्राप्त की वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी बिल अपलोड करके 10000 रुपए तक का इनाम जीत सकता है।
