होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। भारत विकास परिषद के प्रांतीय कन्वीनर तथा प्रमुख समाज सेवक संजीव अरोड़ा ने पंजाब के बजट में मुख्यमंत्री वजीफा योजना के लिए केवल 6 करोड रुपए रखने को ना काफी बताते हुए इसमें और बढ़ोतरी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय यही बजट 30 करोड रुपए था तो ऐसा कौन सा कारण आ गया कि इस बारी इसे मात्र 6 करोड़ तक ही सीमित रखा गया और इसमें 80% की कटौती कर दी गई। श्री अरोड़ा ने कहा कि जब दूसरे वर्गों के बच्चों को वर्दियां, वजीफे, फीस माफी की सुविधा दी जा सकती है तो जनरल वर्ग के बच्चों को उनसे वंचित क्यों रखा जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शुरू से ही जनरल कैटेगरी को हल्के से ले रही है। इसी कारण अभी तक जनरल कैटेगरी कमीशन का अध्यक्ष नहीं लगाया गया ना ही कोई स्टाफ नियुक्त किया गया। जिसके चलते इस वर्ग में पहले ही नाराजगी पाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 28 विभागों के अध्यक्ष लगा दिए हैं लेकिन केवल जनरल कैटेगरी कमीशन का अध्यक्ष ही नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में अगर प्रदेश को आगे लेकर जाना है तो सभी वर्गों के बच्चों को एक समान सुविधाएं देनी होगी | उन्होंने कहा कि वह किसी विशेष वर्ग को सुविधा देने के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर केवल और केवल जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाएगा तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। श्री अरोड़ा ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने जनरल कैटेगरी कमिशन की स्थापना की थी तथा इसका अध्यक्ष भी लगाया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते जिस व्यक्ति को अध्यक्ष लगाया गया था उसने चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।
इसके बाद से जनरल कैटेगरी कमीशन के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। बार-बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार में बैठे जनरल कैटेगरी के विधायक भी इस संबंध में आवाज बुलंद नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि उन्हें आगामी चुनाव में जनरल कैटेगरी की नाराजगी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की की वह मुख्यमंत्री वजीफा योजना के लिए राशी धनराशि को और ज्यादा करें ताकि बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जा सके।
