ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ।2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਐਫ.ਡੀ. ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2024 ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 1963 ਅਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 3-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1974 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਪੂਰ ਚੰਦ ਥਾਪਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਪਾਹਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਾ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਐੱਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਸੱਭਰਵਾਲ,ਯੂਥ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਬੈਂਸ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿਲਵਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਾਬੀ, ਕਨਵੀਨਰ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੰਡਲ ਫਗਵਾੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਕੀ ਸੂਦ, ਮੰਡਲ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਰਿਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿਸਥਾਰਕ ਫਗਵਾੜਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈਪੀ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਡਾਲਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
