ਸੰਗਰੂਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਰਿਪੋਰਟ-ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵਲੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 27 ਡਿੱਪੂਆ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਾ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 09/02/2024 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਤ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲੰਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 09/04/2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਦੋਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਈਸ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਾ, ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ( ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ) ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ 19-12-2022 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੱਪਟ ਆਧਿਕਾਰੀਆ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋ EPF,ESI ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀl ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਪਹਿਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਾਇਜ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੂਫ ਸਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੁਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ।
ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਨਿਰਧੌਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਕਸਾਪ ਤੋ ਸਾਥੀ ਹਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ) ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3540 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100+ ਸਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰੇ , ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ,,ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ,, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 9 -10-11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀl
