ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਂਢਸ਼ਅ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਜੋ ਘਸ਼ਠ, ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8.16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.93 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਬਾਕੀ 5.23 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।
