ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰੀਕਾਸਟ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
