ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 1,600 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
