ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2026’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਨੌਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼, ਬਿਜਲੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ) ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੀ ਏਜ਼ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਬਿੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 10 ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
