ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਆਮ ਛੁੱਟੀ (ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ) ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. (PAP) ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀ ‘ਹੜਤਾਲ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਚੌਕ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਚੌਕ ਤੋਂ ਓਲਡ ਬਾਰਾਦਰੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
