ਚੰਡੀਗੜ (ਦਾ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਰਿਪੋਰਟ- ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂੰ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੋਹ (ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ) ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ•ਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਟਿੱਪਣੀ’ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਹਰਲਾਲਪੁਰ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ’ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਤਤਕਾਲ’ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ’ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ‘ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ’ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਮਨ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ, ਐਸ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਜੀ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਨ.ਐਸ. ਸੰਘਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਨੀਤਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
