होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। भारतीय जनता पार्टी के एस.सी. मोर्चा के प्रदेेश सचिव अनिल हंस एवं युवा नेता भाजपा चिंटू हंस ने प्रैसवार्ता में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने एस.सी/एस.टी एक्ट में बिना जांच एफ.आई.आर. और गिरफ्तारी का प्रावधान पुन: बहाल करके दलित समुदाय को बड़ी राहत दी है और उनके अधिकारों को हनन से बचाया है। उन्होंने कहा कि गत 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर रोक लगा दी थी।
बुधवार को कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दी, जोकि सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ही दलितों एवं पिछड़े वर्गों की समस्याओं और दर्द को जानती है तथा सरकार ने यह प्रावधान पुन: जोडक़र दलित समुदाय के विकास एवं उत्थान के प्रति अपनी नीति साफ कर दी है। जिसके चलते पूरे समाज का मोदी सरकार के प्रति विश्वास और बढ़ गया है। जिसके चलते 2019 में पूरा समाज मोदी जी के साथ खड़ा होगा। अनिल एवं चिंटू ने कहा कि यह संशोधन 1989 के मूल कानून में होगा। इस फैसले का दलित समाज की ओर से स्वागत किया जा रहा है।
