चंडीगढ़,(द स्टैलर न्यूज़)। राज्य के नौजवानों को रोजग़ार के अधिक से अधिक मौके प्रदान करने के मकसद से राज्यभर में विशेष तौर पर पिछड़े इलाकों में आई.टी./आई.टी.ई.एस. उद्योग को प्रफुल्लित करने के लिए बी.पी.ओ. /आई.टी.ई.एस. ऑप्रेशनों की स्थापना की जायेगी।
राज्य सरकार के विशेष यत्नों के स्वरूप पंजाब को मिली सीटों की संख्या 1200 से बढकऱ 2600 हो गई है, जिससे 3900 आई.टी. माहिरों को रोजग़ार हासिल होगा। पंजाब के सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री विजय इंदर सिंगला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के ईलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय द्वारा ‘इंडिया बी.पी.ओ. प्रोमोशन योजना’ के अंतर्गत राज्यभर में डिजिटल रूप से पिछड़े इलाकों में बी.पी.ओ. /आई.टी.ई.एस. ऑप्रेशनों की स्थापना करने को उत्साहित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत योग्य कंपनियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग (वी.जी.एफ.) के रूप में पूँजीगत सहायता भी मुहैया करवाई जायेगी।
-3900 आई.टी. माहिरों को मिलेगा रोजग़ार
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आई.टी. उद्योग के क्षेत्रीय विस्तार के लिए आई.टी./आई.टी.ई.एस. क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने बताया कि देशभर में (उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ शहरों और राज्यों को छोडकऱ) बी.पी.ओ./आई.टी.ई.एस. ऑप्रेशनों को उत्साहित करने के लिए ‘डिजिटल इंडिया प्रोग्राम’ के अंतर्गत प्रमाणित आई.बी.पी.एस. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसलिए स्वीकृत चीजों पर किए गए वन-टाईम ख़र्च का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रति सीट होगी, की सहायता दी जायेगी जबकि विशेष लाभ 1 लाख रुपए प्रति सीट की सीमा के अंदर -अंदर प्रदान किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में की गई आई.बी.पी.एस. बी.पी.ओ. सीट डिस्ट्रीब्यूशन अनुसार पंजाब को 1200 सीटें मिलीं हैं। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय की स्वायत्त संस्था ‘दी सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजि पार्कज़ ऑफ इंडिया’ (एस.टी.पी.आई.) को आई.बी.पी.एस. के लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर नामज़द किया गया था। उन्होंने बताया कि इस योजना के बारे जागरूकता पैदा करने के लिए, एस.टी.पी.आई. और सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग, पंजाब सरकार द्वारा स्कीमों के बारे वर्कशॉप और जागरूकता मुहिमें चलाईं गई।
