मोदी सरकार ने की स्कालरशिप जारी, पंजाब सरकार ने दबाये पैसे: सांपला

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। मोदी सरकार की ओर से पंजाब के एस.सी. विद्यार्थियों के कल्याण के लिए 284 करोड़ रुपये की राशि पोस्ट मैटिक स्कालरशिप के लिए जारी की जा चुकी है। किंतु अफसोस की बात है कि अपने जनविरोधी कार्यो के लिए जानी जाती पंजाब की कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार विद्यार्थियों के इस हक पर भी कुंडली मारे बैठे है।

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उक्त बातों का प्रगटावा केंद्रीय मंत्री श्री विजय सांपला ने किया। उन्होंने कहा एस.सी. विद्यार्थियों को स्वांवलंबी बनाने और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्हें सामान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा शुरु की गई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम देश भर के एस.सी. विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। परंतु पंजाब सरकार की गलत नीतियों के चलते मोदी सरकार द्वारा स्कालरशिप स्कीम के पूरे 284 करोड़ रुपए जारी किये जाने के बावजूद गरीब विद्यार्थियों को राज्य सरकार इसका लाभ नहीं दे रही।

श्री सांपला ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से स्कालरशिप की राशि के कलेम दाखिल करने में ही पहले लंबा समय लगाया गया। केंद्र सरकार की ओर से स्कालरशिप के 170 करोड़ की राशि पहले जारी कर दी गई थी। पंजाब की अमरेंद्र सरकार ने केंद्र के बार-बार ध्यान दिलाये जाने के बावजूद पहले तो ये राशि महीनों तक बांटी ही नहीं और इसके बाद जब बांटी गई स्कालरशिप के आडिट की बारी आई तो पंजाब सरकार इसमें भी नाकाम रही।

केंद्र की ओर से लगातार आडिट रिपोर्ट मांगी जाती रही लेकिन राज्य सरकार के कान पर जूं तक नहीं सिरकी। पंजाब सरकार की इस नाकामी और एस.सी. विद्यार्थियों को परेशान करने वाली कार्यगुजारी को देख कर केंद्र एक बार फिर आगे आया और स्कालरशिप के बाकी 114 करोड़ रुपये भी जारी कर दिये। ताकि कैप्टन अमरेंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब की कांग्रेस सरकार की नाकामी का खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़ेगा। अब उक्त राशि जारी हुये भी काफी समय बीत चुका लेकिन पंजाब सरकार विद्यार्थियों के इस हक पर फिर से कुंडली मार बैठ गई हैं।

उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी की विद्यार्थियों के हक के इन पैसों को तुरंत जारी किया जाए। अन्यथा केंद्र की ओर से इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्यवाई की जाएगी।
श्री सापंला ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार उनके हक पर राज्य सरकार को डाका नहीं मारने देगी।

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