ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 11 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ/ਰਾਇਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ/ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਤਿੰਨ ਫੋਟੋਆਂ (ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪੋਜ) ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।  

Advertisements

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਸੇ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ।

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲਾਠੀਆਂ, ਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਟਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਮੁਨੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ (ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ) ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ 11 ਹੁਕਮ 23 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here