प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: प्रदेश में पहले स्थान पर है जिला होशियारपुर: जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जिला होशियारपुर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और इस योजना के अंतर्गत 17,375 महिलाओं को साढ़े 6 करोड़ रु पये से ज्यादा का लाभ दिया जा चुका है। जानकारी देते हुए जिलाधीश ईशा कालिया ने बताया कि महिलाओं के गर्भधारण के दौरान आंशिक लाभ देने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा एवं महिला व बाल विकास विभाग की ओर से प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की शुरु आत की गई है, जो कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि मिशन तंदुरु स्त पंजाब के अंतर्गत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए जिला प्रशासन वचनबद्ध है।
जिलाधीश ईशा कालिया ने बताया कि मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं के सर्वपक्षीय विकास व सशक्ति करण के लिए बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं को 3 किश्तों में 5 हजार रु पये की राशी दी जाती है।

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उन्होंने बताया कि 1000 रुपए की पहली किश्त की राशी गर्भवती महिला की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर के पास रजिस्ट्रेशन व जच्चा बच्चा कार्ड बनाने के समय दी जाती है,जबकि दूसरी किश्त दो हजार रु पये की राशी 6 महीने की गर्भ अवस्था के दौरान डाक्टरी जांच के बाद व तीसरी किश्त दो हजार रु पये की राशी बच्चे के जन्म के बाद पहले चरण के टीकाकरण के उपरांत दी जाती है।

जिले की 17,375 महिलाओं को दिया जा चुका है साढ़े 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ

जिलाधीश ने बताया कि जिला होशियारपुर की 17,375 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत कुल 6 करोड़ 66 लाख 68 हजार रु पये का लाभ प्राप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जैसे ही केस प्राप्त होता है उसकी जांच कर उसे आन लाईन कर दिया जाता है और बनती राशी महिला के बैंक खाते में सीधे तौर पर ट्रांसफर हो जाती है, जिला प्रोग्राम अधिकारी डा. कुलदीप सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी सैंटर से संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि लाभार्थी महिला के पास जरु री दस्तावेज आधार कार्ड, महिला के नाम का बैंक खाता व स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एम.सी.पी कार्ड होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोई भी महिला जो केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में काम करती है, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने बताया कि इस योजना संबंधी अन्य जानकारी के लिए अपने शहर या गांव के नजदीकी आंगनवाड़ी वर्कर या महिला व बाल विकास विभाग की वेबसाइट से भी संपर्क किया जा सकता है।

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