होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: संदीप डोगरा। सामाजिक सुरक्षा व बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष पहचान पत्र(यूनिक डिसिबिलिटी आई.डी) बनाने का अभियान शुरु किया गया है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। वे 9 दिसंबर को जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स होशियारपुर में जिला शिकायत निवारण कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विधायक शाम चौरासी पवन कुमार आदिया, विधायक चब्बेवाल डा. राज कुमार, विधायक गढ़शंकर जय कृष्ण सिंह, जिलाधीश ईशा कालिया व एस.एस.पी गौरव गर्ग मौजूद थे। चेयरमैन जिला शिकायत निवारण कमेटी अरुणा चौधरी ने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि जहां सरकारी नौकरियों में तरक्की के लिए आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है, वहीं विशेष पहचान पत्र बनवा कर दिव्यांग व्यक्तियों का डाटा तैयार किया जा रहा है, ताकि इस वर्ग के लिए अन्य भलाई योजनाएं शुरु की जा सकें। उन्होंने जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि यू.डी.आई.डी. कार्ड और ज्यादा गंभीरता से बनाए जाएं, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति इस सुविधा से वंचित न रह सके। उन्होंने यातायात की समस्या के हल के लिए नगर निगम, ट्रांसपोर्ट विभाग व ट्रैफिक पुलिस को हिदायत करते हुए कहा कि जहां ओवरलोड टिप्परों के चालान किए जाएं, वहीं सडक़ों पर सफेद पट्टी लगाने के अलावा वाहनों पर रिफलैक्टर यकीनी बनाए जाएं, ताकि धुंध व रात के समय हादसों से बचाव हो सके।
कैबिनेट मंत्री ने जन कल्याण योजनाओं को सुचारु ढंग से लागू करने के दिए निर्देश
कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने शुरु किए गए विकास कार्यों का जायजा लेते हुए कहा कि कार्य की गुणवत्ता की ओर विशेष ध्यान दिया जाए व निर्माण कार्य में क्वालिटी के पक्ष से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने जहां प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना जिले में सुचारु ढंग से चलाने पर खुशी प्रकट की, वहीं सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना को और भी सुचारु ढंग से लागू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शुरु की गई सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज सरकार व सूचिबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकते हैं।
अरुणा चौधरी ने विभागों को हिदायत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की ओर से अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही सुविधाएं नीचले स्तर तक पहुंचाना यकीनी बनाया जाए, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति किसी सरकारी सुविधा से वंचित न रह सके। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जन कल्याण योजनाओं को पहुंचाने के लिए अधिकारी व जिला शिकायत निवारण कमेटी के सदस्यों का आपसी तालमेल बहुत जरुरी है। उन्होंने कहा कि जिला शिकायत निवारण कमेटी की बैठक का मकसद जहां विभागों कमेटी सदस्यों में आपसी तालमेल पैदा करना है, वहीं जनता की मुश्किलें पहल के आधार पर हल करवाना है। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती ईशा कालिया ने भरोसा दिलाया कि सरकार की अलग-अलग योजनाओं को सुचारु ढंग से लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन वचनबद्ध है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाने में और तेजी लाई जाए। इसके अलावा ओवर लोड टिप्परों के चालान काटने के लिए सचिव रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी को हिदायत की।
इस मौके पर कमिश्नर नगर निगम बलबीर राज सिंह, एस.डी.एम. होशियारपुर अमित सरीन, एस.डी.एम. गढ़शंकर हरबंस सिंह, एस.डी.एम. दसूहा ज्योति बाला, एस.डी.एम. मुकेरियां अशोक कुमार, जिला प्रधान कांग्रेस डा. कुलदीप नंदा, सचिव रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी करन सिंह के अलवा जिला शिकायत निवारण कमेटी के सदस्य व विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।
