राजौरी (द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: अनिल भारद्वाज। प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार राजौरी का दौरा कर लोगों की समस्याओं से रु-ब-रु हुए और समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। पहले राजौरी नगर से करीब 15 किलोमीटर दूर पलमा मैरा में (डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड कॉउंसलिंग सेंटर) जिला रोजगार और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। राजौरी नगर में श्रम कार्यालय का नींव रखी तथा स्पोट्र्स स्टेडियम कार्य की समीक्षा की। जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार फारूक खान ने वीरवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियां और अन्य संबंधित एजेंसियां वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग (वीपीएन) सॉफ्टवेयर्स के इस्तेमाल के मुद्दे पर जांच कर रही है, इसके अलावा सामान्य स्थिति बनी रही तो 4-जी मोबाइल नेटवर्क को भी शुरू कर दिया जाएगा।
राजौरी में अपने दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, सलाहकार फारूक खान ने कहा कि पलमा मैरा क्षेत्र में रोजगार कार्यालय की एक इमारत का उदघाटन किया है और बाद में राजौरी में श्रम कार्यालय के कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि राजौरी स्पोट्र्स स्टेडियम परियोजना पर काम की गति की समीक्षा के अलावा डाक बंगले राजौरी में कई प्रतिनिधिमंडलों से भी भेंट की। जम्मू-कश्मीर में वीपीएन के उपयोग के सवाल का जवाब देते हुए, जिसके द्वारा सोशल मीडिया साइटों को मोबाइल इंटरनेट से एक्सेस किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इस पर कार्रवाई कर रही है। खान ने कहा, हालांकि मैं तकनीकी आदमी नहीं हूं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संबंधित एजेंसियां और विशेषकर सुरक्षा एजेंसियां इस पर जल्द ही कार्रवाई करेंगी। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग के सवाल का जवाब देते हुए, हालात ठीक रहे तो 4-जी इंटरनेट सेवा को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। खान ने कहा, चीजें शांति पर निर्भर हैं और शांति के साथ हम 2-जी के स्तर पर पहुंच गए हैं और शांतिपूर्ण स्थिति जारी है, उच्च गति के मोबाइल इंटरनेट को भी बहाल किया जाएगा।
वहीं विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने सलाहकार फारूक खान से मिले। वरिष्ठ नागरिकों, राजनीतिक दलों के सदस्यों, बीडीसी चेयरमैनों के साथ साथ सीमांत क्षेत्रों के लोगों ने अपनी अपनी समस्याआओ से सलाहकार फारूक खान को अवगत करवाया।
दिनेश शर्मा की अगुवाई में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने लंबित पेंशन मामलों की मंजूरी, खराब हो चुकी पाइप लाइन को बदलने, दिव्यांगों को ट्राई साइकिलें भेंट करना, फेयर प्राइस दुकानें खोलना, राशन कोटे में बढ़ोतरी करना, जम्मू पुंछ हाइवे को फोर लेन करना और कोटरंका खब्बास रोड के लिए फंड जारी करने की मांगे रखी। नगर परिषद के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नगर परिषद के उपाध्यक्ष भारत भूषण वैद्य ने कहा कि राजौरी में 17 वार्ड है और वार्डों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन की जरूरत है। उन्होंने का कि वार्ड के अनुसार राशन डिपो खोले जाएं और वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जरूरत है। अध्यक्ष व्यापार मंडल राजेश गुप्ता की अगुवाई में बीपर मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने राजौरी शहर के लिए सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना, पर्याप्त आधुनिक पार्किंग सुविधाएं, स्पोट्र्स स्टेडियम खेवहरा का कार्य जल्द पूरा करने व मुगल रोड की जल्द मरम्मत की मांग की।
पुष्पिंदर गुप्ता के नेतृत्व में प्रमुख नागरिकों के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने मिनी सचिवालय के शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करना टाउन हॉल राजौरी का नवीनीकरण, सीमा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण देखभाल एम्बुलेंस का प्रावधान और मुगल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की।
ओबीसी के लिए ओबीसी एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी के लिए रोजगार में 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की, हाई स्कूल चौधरी नाड को हायर सेकेंडरी का दर्जा देने की मांग रखी।
हाजी जमशीद के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडल ने अधिक सीमा बंकरों को मंजूरी देने, बीएडीपी के तहत धनराशि जारी करने, सीमावर्ती क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान और सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सडक़ों के विस्तार की मांग की।
सुभाष शर्मा के नेतृत्व में शरणार्थी सेल के प्रतिनिधिमंडल ने राजौरी पुंछ और यूटी जम्मू और कश्मीर के अन्य जिले में रहने वाले शरणार्थियों के लिए विशेष पैकेज की मंजूरी की मांग की।
इकबाल मलिक की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजौरी दरहाल रोड की मरम्मत, पर्यटन को बढ़ावा देने और पहाड़ी जनजाति का आरक्षण बढ़ाने की मांग की।
डूंगी के राज कुमार के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने का प्रावधान करने की मांग रखी।
सलाहकार ने सभी प्रतिनिधियों की मांगो को सुनने के बाद आश्वासन दिया और कहा की सभी वास्तविक मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने नगरपालिका समिति राजौरी को नगर परिषद के दर्जे में अपग्रेड करने के लिए जनता को बधाई भी दी। सलाहकार ने कहा कि माननीय एलजी द्वारा 1.30 लाख पेंशन के मामलों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जबकि लंबित मामलों को मंजूरी आने वाले समय में दी जाएगी।
इस अवसर पर आयुक्त सचिव श्रम सौरभ भगत, रोजगार विभाग के निदेशक यश पाल सुमन, जिला आयुक्त राजौरी मुहम्मद नजीर शेख, अतिरिक्त जिला आयुक्त राजौरी शे सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लियाकत चौधरी, सहायक आयुक्त राजस्व मुहम्मद अशरफ, जिला पंचायत राज अधिकारी डा. अब्दुल खब्बीर, उप निदेशक योजना बिलाल मीर, जिला सूचना अधिकारी राजौरी और अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
