ਪਠਾਨਕੋਟ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ) ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ-2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਆਂਜਲੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ) ਵਲੋਂ ਨਾਲਸਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ-2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ -2017 ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਤੇ ਹੋਣ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਲਗ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਲਣ ਕਰਕੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਵਲੋਂ ਔਰਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ/ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰ 1968 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
