होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: मुक्ता वालिया। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद द्वारा जारी प्रेस नोट में उन्होंने बीते दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों में पंजाब की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है। जारी प्रेस नोट के माध्मय से उन्होंने बताया कि लोकडाउन को अपनाने के बावजूद भी पंजाब में कोरोना के मामले बढऩा अत्यंत दुखदायी व् संदेहास्पद है। जिन राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर काम किया और केंद्र द्वारा भेजा या कोरोना फंड का सही उपयोग किया उन राज्यों में कोरोना के मरीज़ों की बढ़ी गिनती पर रोक लगी है।
श्री सूद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमणकाल के शुरुआत में ही पंजाब सरकार को 250 करोड़ की पहली किश्त कोरोना आपदा को कम करने के लिए भेजे गए जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाये।इसके अतिरिक्त भी पंजाब सरकार को करोड़ों रूपये की राहत राशि अब दुबारा से भेजी गयी है।परन्तु पंजाब के सरकारी हस्पतालों की स्थिति देख कर लगता है कि कोरोना के मामले बढ़ते समय भी स्वास्थ्य विभाग ख़ास तैयार नहीं था।
श्री तीक्ष्ण सूद ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमनिंदर सिंह से सवाल पूछा है कि पंजाब की जनता जानना चाहती है कि केंद्र की ओर से भेजी गयी राशि अबतक कितने पैसे कोरोना महामारी से बचने के लिए खर्चे किये गए।अगर ऐसे समय पर पैसे का यही जगह उपयोग न किया गया तो इसे पंजाब सरकार की भारी लाहपरवाही ओर असफलता मानी जाएगी।
श्री सूद ने कहा कि कोरोना के मामलों में एकदम से इतना ज्यादा बढ़ोतरी होना सीधे तौर पर सरकारी लाहपरवाही है।इस लाहपरवाही में लबलीग़ी जमात के कोरोना पीडि़तों की सही समय पर पहचान न कर पाना, सरकारी आंकड़ों मुताबिक 60 हज़ार एनआरआई लोगों का इस साल के शुरू में पंजाब वापिस आये जिनकी कोई स्वास्थ्य जांच नहीं की गई।पंजाब सरकार में राजपुरा से विधायक की लाहपरवाही व् पटियाला के नगर निगम के डिप्टी मेयर की लाहपरवाही जगजाहिर है।
श्री सूद ने कहा कि श्री नादेंड साहिब में फंसे श्रद्धालुओं को वापिस लाने की मांग सभी पार्टियों ने की थी और उन्हें वापिस लाना एक अच्छा कदम जरूर था लेकिन लाहपरवाही के आलम में पस्त पंजाब सरकार उनकी जांच करवाने में असफल रही है। तीक्ष्ण सूद के साथ भाजपा नेताओं शिव सूद, विजय पठानिया, विनोद परमार, निपुण शर्मा, सुरेश भाटिया आदि ने मांग की है कि भविष्य में कोरोना को फैलने से बचाव हेतु गंभीर हो और सतर्क रहे। साथ ही जनता में विश्वास कायम रखने के लिए केंद्र द्वारा भेजी गयी राहत राशि को सार्वजनिक किया जाए।
