ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਾਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਗ਼ਜ਼-ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਾਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਆਸਾਮੀ, ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
