चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। 5 सालों से पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास सुनवाई अधीन मामले में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने आखिर अपनी गलती मानते हुए अक्षय कुमार जलोवा को पदोन्नती दे दी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए आयोग की चेयरपर्सन तजिन्दर कौर (सेवामुक्त आई.ए.एस.) ने बताया कि शिकायतकर्ता सीनियर लैक्चरर ई.सी.ई. सरकारी बहु-तकनीकी कॉलेज महिला, जालंधर अक्षय कुमार जलोवा ने आयोग को शिकायत करते हुए माँग की थी कि विभाग द्वारा उसे बनती पदोन्नती नहीं दी गई और उसकी पदोन्नती करवाई जाए। चेयरपर्सन ने बताया कि आयोग द्वारा इस शिकायत की जांच ‘पंजाब स्टेट कमीशन ऐक्ट 2004’ की धारा 10 (2) अधीन करवाने का फैसला किया गया और सचिव पंजाब सरकार तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग पंजाब को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया।
जिस पर विभाग द्वारा अलग-अलग तारीखों पर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा गया और आयोग को सूचित किया गया कि अक्षय कुमार जलोवा की पदोन्नती नियमों के अनुसार नहीं बनती। इस पर शिकायतकर्ता ने आयोग को विनती की कि आयोग खुद अपने स्तर पर इस शिकायत की जांच करे। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत शिकायत की जांच आयोग के सदस्यों ज्ञान चंद और प्रभदयाल को सौंपी गई, जिन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा पेश तथ्य, सरकार द्वारा समय-समय की हिदायतों और नियमों को विचारने और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को जांचने के उपरांत सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट 16-8-17 को पेश की, जिसमें उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत को जायज मानते हुए उसकी पदोन्नती करने की सिफारिश की।
जिस पर आयोग द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव को आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बनती कार्यवाही करते हुए ऐक्शन टेकन रिपोर्ट माँगी गई परन्तु विभाग द्वारा तीन साल आना-कानी करते हुए व्यतीत कर दिए गए। इस पर उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव को आयोग की रिपोर्ट पर पैरावाईज स्पष्टीकरण देते हुए हलफीया बयान पेश करने के लिए लिखा, जिस संबंधी विभाग द्वारा तारीख 13-7-2020 को ऐफीडेविट पेश करके लिखा गया कि विभाग द्वारा डी.पी.सी. की मीटिंग की जा रही है, जिसमें इस केस को विचार कर हल निकाला जायेगा। इसके उपरांत विभाग द्वारा अपने पत्र तारीख 29-7-2020 के द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि अक्षय कुमार जलोवा को बतौर प्रमुख विभाग पदोन्नत कर दिया गया है।
