आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन ने मांगों के संबंध में किया रोष प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा मांगपत्र

दसूहा (द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: मनु रामपाल। पंजाब आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की राज्य कमेटी के निमंत्रण पर राज्य प्रधान हरगोबिंदर कौर के दिशानिर्देशानुसार ब्लाक दसूहा में एकत्रित हुई आंगनबाड़ी वर्कर और हैल्परों ने ब्लाक प्रधान जसवीर कौर की अगुवाई में सरकार के खिलाफ वर्करों व हैल्परों की मांगों के संबंध में रोष प्रदर्शन किया व जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामाजिक सुरक्षा स्त्री व बाल विकास विभाग पंजाब की मंत्री अरूणा चौधरी के नाम दसूहा के एसडीएम रनदीप सिंह हीर की तरफ से मांग पत्र भेजा गया। वक्ताओं ने बताया कि जत्थेबंदी पिछले 2 सालों से वर्करों और हैल्परों की काटी हुए पैसों क्रमवार 600 रुपये ,से 300 रुपये लेने के लिए संघर्ष कर रही है। परंतु पंजाब सरकार बात नहीं सुन रही। इसलिए उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इस मौके पर सचिव सरबजीत कौर, उपप्रधान बलविंदर कौर, कमलजीत कौर, नरिंदर कौर, हरजीत कौर, कुलवंत कौर, परमिंदर कौर, जसवीर कौर, लखविंदर कौर, राजविंदर कौर, रजनी आदि उपस्थित थे।

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मांग की कि अक्तूबर 2018 से वर्करों व हैल्परों के भत्ते में काटे गए क्रमवार 600 से 300 रुपये एरीअर सहित जारी किए जाएं, पोषण अभियान के तहत उत्साहवर्धक राशि 500 वर्कर तथा 250 हैल्पर, जो अक्तूबर 2018 से लागू है, की अदायगी एरियर सहित की जाए, पी.एमएमवीवाई अधीन गर्भवती महिलाओं के लिए दी जाती सहायता राशि का फार्म भरने के लिए वर्कर को 200 रुपये व हैल्पर को 100 रुपये प्रति फर्म, जो दिसंबर 2017 से लागू है, एरियर सहित दिए जाए, प्री प्राइमरी स्कूलों में दाखिल किए गए 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों में वापिस भेजे जाएं, पंजाब की वर्करों/हैल्परों को हरियाना पैट्रन पर भत्ता लागू किया जाए, पंजाब में काम कर रही 200 के करीब क्रैच वर्करों/हैल्परों को आईसीडीएम में शामिल किया जाए। पंजाब में वर्कर/हैल्पर की खआली पड़ी आसामियों की तुरंत भर्ती की जाए।

2015 में गलत प्रमाणपत्र व फर्जी डिग्रीयां पेश करके बने सुपरवाइजरों को तुरंत नौकरी से बरखास्त किया जाए। विभाग की तरफ से उनके खिलाफ पड़ताल मकम्मल हो चुकी है। उनके खिलाफ विभाग के रूल अनुसार 420 के पर्चे दर्ज किए जाएं। आंगनबाड़ी वर्करों/हैल्परों को बैठक अटेंड करने के लिए दिए जाते टी.ए. की राशि 20 रूपये बढ़ाकर सरकार 200 रुपये प्रति माह करे, आंगनबाड़ी केन्द्रों में पकाए जाने वाले राशन के लिए (बालन) के पैसे 40 पैसे प्रति लाभपात्रियों के स्थान रक 1 रुपये किया जाए, क्योंकि, गैस सिलैंडर 400 रुपये की जगह 750 रुपये का है, एन.जी.ओ अधीन काम करते 8 ब्लाकों की वर्करों तथा हैल्पर वापिस आईसीडीएम स्कीम अधिक लाए जाएं तथा इनकी वर्दियां केन्द्र के किराये आदि की अदायगी तुरंत की जाए, आंगनबाड़ी वर्करों को स्मार्ट फोन मुहैया करवाए जाएं, जितनी देर यह फोन नहीं दिए जाते, उतनी देर वर्करों के पास फोनों से संबंधित कोई काम न लिया जाए।

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