ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਆਦਮਵਾਲ਼ ਰੋਡ, ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫ਼ੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ: 24.09.2020 ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ.148 ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਧਨੀ ਰਾਮ, ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਣਾ, ਥਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰੋ-ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਗਲ਼ਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ.51/ਏ.ਟੀ.ਪੀ.; ਮਿਤੀ: 16.06.2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ: 02.07.2020 ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ.98 ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫ਼ੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਤੀ: 29.07.2020 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਤੀ: 02.09.2020 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰ. 433 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਏ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧੋਖੇ-ਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਤੀ: 09.09.2020 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ.: 3690(ਜਸ) ਰਾਹੀਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲੋਨੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਮਿਤੀ: 11.09.2020 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ.3697(ਜਸ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ-ਆਦਮਵਾਲ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਚੋਅ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਗਾ ‘ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਉਕਤ ਜਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਮਿਤੀ: 18.09.20 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ.: 9396M ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਆਈ. ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ: 24.09.2020 ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ.: 148 ਤਹਿਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫ਼ੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਵਿੱਸਟ ਸਾਕਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫ਼ੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਧੜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ.(ਆੱਨਰ) ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜੀ ਜੈਸਮੀਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 12/01/2017-5hg2/1806 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਜੋਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਜੇਹੀ ਤਰੱਦਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮਾਲ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਬ ਰਜ਼ਿਸਟਰਾਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
