ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ-2020 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਬਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਕ ਪਾਸ `ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 30 ਫੁੱਟ ਗੁਣਾਂ 30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4019 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 152 ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ, 283 ਸਬ-ਯਾਰਡ, 1436 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, 524 ਅਸਥਾਈ ਯਾਰਡ ਅਤੇ 1624 ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਤਪਿਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 29 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਚੈਕ-ਪੁਆਇੰਟਸ `ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ/ਸਾਹ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ `ਤੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 3195 ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀਓਜੀ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੋਵਾ ਐਪ’ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੰਰਟੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1123 ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਣਾਂ, 30000 ਲੀਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਮਾਸਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਐਮ.ਡੀ. ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰੁਣ ਰੁਜ਼ਮ, ਐਮ.ਡੀ. ਪਨਸਪ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ, ਸੱਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
