गौशालाओं को बिल लगाने संबंधी नोटीफिकेशन तुरंत रद्द करे पंजाब सरकार: अश्विनी गैंद

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-नई सोच की अगुवाई में विभिन्न संस्थाओं ने बैठक करके पंजाब सरकार से की अपील-
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। नई सोच संस्था के अध्यक्ष अश्विनी गैंद की अध्यक्षता में विभिन्न संस्थाओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा गौशालाओं को बिजली बिल लगाए जाने का कड़ा विरोध जताया। इस अवसर पर संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछली अकाली-भाजपा सरकार की ओर से सभी गौशालाओं के बिजली के बिल माफ किए गए थे। परंतु कैप्टन सरकार ने नया नोटीफिकेशन की जारी करके गौशालाओं को बिजली बिल लगाए जाने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए पंजाब सरकार को यह नोटीफिकेशन तुरंत प्रभाव से वापस लेनी चाहिए। इस अवसर पर अश्विनी गैंद ने कहा कि पूरे पंजाब में 428 के करीब गौशालाएं हैं, जिनका बादल सरकार की ओर से बिल माफ किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर, पंजाब की कैप्टन

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सरकार गौशालाओं को बिजली मुफ्त नहीं दे सकती तो फिर किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कैप्टन के पास बिजली कहां से आई है, जबकि पंजाब में ट्यूबवैल कनैक्शन लाखों की संख्या में हैं। पिछली सरकार ने गौभक्तों और लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझते हुए गौशालाओं के बिल माफ किए थे। परन्तु कैप्टन ने गौशालाओं को पुन: बिल लगाकर भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन को पंजाब के लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस आदेश को रद्द करके गौशालाओं की बिजली मुफ्त करते हुए अन्य सुविधाओं की घोषणा करनी चाहिए। अगर पंजाब सरकार ने उक्त नोटिफीकेशन रद्द न किया गया तो सरकार के खिलाफ गौभक्त एकजुट होकर संघर्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर उपस्थित स्वामी केश्वानंद गौशाला से राजा सहदेव, रमन सहदेव, भारत विकास परिषद से संजीव अरोड़ा, एडवोकेट अनूप शर्मा, अशोक शर्मा, जिंदू सैनी, राजा सैनी, जतिंदर कुमार आदि ने भी पंजाब सरकार से अपील की कि वे गौशालाओं को लगाए गए बिजली के बिल माफ किए जाएं ताकि जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे।

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