चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने स्पष्ट किया कि नौजवानों को नौकरियाँ प्रदान करने के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के यत्नों के अंतर्गत शुरू हुए घर-घर रोजग़ार मिशन के अधीन विभाग में विभिन्न खाली पद जल्द भरे जाएंगे। विभाग में रोजग़ार मुहैया करवाने संबंधी जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि हम पंजाब राज्य के अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के द्वारा साल 2019 और 2020 में क्रमवार 88 क्लर्कों और 78 सुपरवाइजऱों की भर्ती की है। इसी तरह साल 2019 में पंजाब लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 जि़ला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डी.एस.एस.ओ), 1 सुपरीटेंडंैट होम और 1 मैनेजर (ब्रेल प्रैस) में भर्ती किये गए।
316 आंगनवाड़ी वर्करों को सुपरवाइजऱ के तौर पर तरक्की दी गई और 20 क्लर्कों को सीनियर सहायक बनाया गया। इनके अलावा 4 डी.डी.एस.ओ., 2 सुपरीटेंडैंट ग्रेड-1 और 23 सुपरीटेंडैंट ग्रेड-2 को अपने निचले काडर से तरक्की दी गई थी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग में अलग-अलग पदों का पुनर्गठन किया जा रहा है। पुनर्गठन के अंतर्गत सम्बन्धित पद जैसे तकनीकी, कानूनी आदि पद ज़रूरत के मुताबिक सृजन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों का बैकलॉग भरा जायेगा और अब तक अलग-अलग विभागों में सभी ग्रुपों की 899 बैकलॉग पदों में से 686 पद भरे गए हैं और सम्बन्धित विभागों को बचे 213 पद भरने सम्बन्धी हिदायत की गई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण रखा गया है, क्योंकि अब सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियाँ निकालने का फ़ैसला किया है।
इनमें तकरीबन चार हज़ार नौकरियाँ दिव्यांग व्यक्तियों को देना यकीनी बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी आधारित कजऱ् भी मुहैया करवा रही है। श्रीमती चौधरी ने औरतों को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत और स्थानीय सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र में एक लाख नौकरियाँ मुहैया करवाएगी, जहाँ औरतों के लिए 33 फीसद आरक्षण पूरी तरह यकीनी बनाया जायेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने औरतों को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए रोस्टर नुक्ते फिक्स किये हैं और विभाग ने अलग-अलग विभागों से सम्बन्धित रोस्टर नुक्तों को वैरीफायी/वैट्ट करने के लिए संयुक्त डायरैक्टर स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
