चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने आज यहाँ बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अनलॉक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा राज्य भर के बच्चों और अन्य लाभार्थियों के लिए 1 फरवरी, 2021 से आंगनवाड़ी केन्द्रों को फिर से खोलने का फ़ैसला लिया गया है, जिनको कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। अरुणा चौधरी ने बताया कि वर्करों और हैल्परों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र 8 दिसंबर से खोल दिए गए थे, परन्तु बच्चों की हाजिऱी सम्बन्धी फ़ैसला नहीं लिया गया था। अब विभाग द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को फिर से खोलने का फ़ैसला लिया गया है, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही 1 फरवरी से प्री-प्राईमरी स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में अब से सभी लाभार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाएगा। अगर कोई बच्चा ग़ैर-हाजिऱ होता है तो पहले से चली आ रही परम्परा के अनुसार सूखा राशन बच्चों के घर तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे आंगनवाड़ी केंद्र 8 दिसंबर से खोले गए हैं, आंगनवाड़ी वर्करों और हैल्परों द्वारा पहले ही मार्च 2020 से सभी लाभार्थियों को घर-घर सूखा राशन पहुँचाया जा रहा था। कैबिनेट मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य प्रोटोकोलों और तय सुरक्षा मापदण्डों (एस.ओ.पी.) को सही अर्थों में सख़्ती से पालना करने की हिदायत की। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा प्री-प्राईमरी स्कूलों के लिए एस.ओ.पी. तैयार किया गया है, जिसकी आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी पालना की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जि़ला प्रशासनों, जि़ला प्रोग्राम अफसरों (डी.पी.ओज़) और बाल विकास एवं सुरक्षा अधिकारियों (सी.डी.पी.ओज़) को वर्करों और हैल्परों को जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई मसला सामने आता है तो सम्बन्धित अधिकारी को मामला डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में लाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमैंट ज़ोनों के बाहर स्थित केन्द्रों को फिर खोलने सम्बन्धी 31 जनवरी या इससे पहले फ़ैसला लेने के लिए कहा गया है।
