-प्लाइवुड इंडस्ट्री ने विजय सांपला को मांगपत्र सौंप इस पर पुनर्विचार करने की सरकार से की मांग-
Report: Vikas Sood-
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। आज गोपाल अग्रवाल की अध्यक्षता में पंजाब प्लाइवुड एसोसिएशन के सदस्य केंद्रीय मंत्री विजय सांपला से मिले और केंद्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. में प्लाईवुड पर लगाए गए 28 प्रतिशत टैक्स पर पुनर्विचार करने को कहा। जानकारी देते हुए पंजाब प्लाइवुड एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्लाइवुड पर टैक्स 14.30 से बढक़र 28 प्रतिशत करके स्माल स्केल इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। जिससे पंजाब के 150 यूनिट बंद हो जाएंगे। उन्होंने
कहा कि सरकार के इस फैसले से जहां छोटे प्लाइवुड यूनिट तवाह होंगे, वहीं बेरोजगारी और बढ़ेगी। प्लाइवुड इंडस्ट्री 100 फीसदी एग्रो बेस है और सीधा किसानों से पापुलर वुड खरीदता है। जिससे किसानों को भी भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, हाऊसिंग इंडस्ट्री और स्माल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कह रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री पर दोगुना टैक्स करके व्यापारियों को कमर तोड़ रहे हंै। प्लाइवुड की सप्लाई मुख्य तौर पर हाऊसिंग इंडस्ट्री व आम आदमी को है क्योंकि वे बड़ी कंपनियों के महंगे फर्नीचर का खर्चा नहीं कर सकता, इसी लिए वह अपने घर बनाने एवंं विवाह शादियों में उनके द्वारा निर्मित औसत कीमत की प्लाइवुड इस्तेमाल करता है। परन्तु दोगुना टैक्स होने से उसका घर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। इसका सीधा फायदा चाइना के द्वारा निर्मित घटिया
क्वालिटी एवं सस्ते रेट के इम्पोर्टरों को होगा व देश की अर्थ व्यवस्था चरमराएगी न कि मजबूत होगी। मांगपत्र लेने उपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री सांपला ने मांग पत्र को वित्त मंत्री अरुण जेतली के ध्यान में लाने का भरोसा दिलवाया। इस अवसर पर गोपाल अग्रवाल, सतीश गुप्ता, मुकेश, पवन अरोड़ा, रविंदर सूद पिंकी, जतिंदर शर्मा, रिशब अरोड़ा, संजीव, रमेश, दविंदर, भानू व अन्य प्लाइवुड एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।
