ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਨਵੀਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਕਨਵੀਨਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ,
ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥਾ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੋਲ ਖੋਲ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇ ਐਲ ਗਾਬਾ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ , ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ , ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਭਗਵਾਨ ਕੰਬੋਜ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ , ਅਜੀਤ ਗਿੱਲ , ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ , ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ , ਰਾਮ ਦਿਆਲ , ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਮਹੇਸ਼,ਸੱਤਪਾਲ, ਸਮਰ ਬਹਾਦਰ, ਮੰਗਲ ਰਾਮ, ਪਰਮਜੀਤ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ,ਰੌਬਿਨ , ਸੁਮਿਤ ਗਿੱਲ ਰਘੁਬੀਰ, ਵਿਲਸਨ, ਮਨਿੰਦਰ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਢੱਡ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਅਤਿੰਮ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਜਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ 2004 ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਰੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੂਦ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ-ਹੈਪਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਮਿਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਐਨ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਐਮ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਜਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਲਰਕ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਆਪ ਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।