ਪਠਾਨਕੋਟ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ(ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੂੱਲ 26580 ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 22489 ਘਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 4091 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੀਵਿਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਨੁਜ ਸਰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:1, ਮਹੇਸ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:2 ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਏ.ਡੀ.ਐਸ.ਓ/ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਉ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੱਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 133 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 420 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
