ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) ਰਿਪੋਰਟ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਲੰਧਰ-1 ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 525 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
