चंडीगढ़ ( द स्टैलर न्यूज़): पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पंजाब राजस्व अधिकारी संघ द्वारा दबाव बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के आगे नहीं झुकेगी और जो कर्मचारी केवल अपने लाभ के लिए दबाव बनाने के लिए सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, उनके खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही अमल में लाने से गुरेज़ नहीं किया जाएगा। यह बात राजस्व मंत्री ने पंजाब राजस्व अधिकारी संघ द्वारा 11 जुलाई, 2022 से दिए हड़ताल के बुलावे पर प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए कही। यहाँ आज जारी एक प्रैस बयान में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनकी हड़ताल को ग़ैर-कानूनी, विकास विरोधी और लोक हितों के विरुद्ध माना जाएगा, क्योंकि एसोसिएशन के बैनर अधीन कुछ व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर कर्मचारियों के भाईचारे को गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने समूह राजस्व कर्मचारियों को राज्य के कल्याण के लिए इसी तरह सख़्त मेहनत जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि वास्तव में बहुसंख्यक कर्मचारी इस तरह की दबाव बनाने वाली कोशिशों को स्वीकार नहीं करते और राज्य सरकार सभी कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि यदि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी निभाने में कोई मुश्किल पेश आती है तो उनकी समस्याओं के हल के लिए उनके दरवाज़े हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने बहुत ही थोड़े समय में तहसीलों में से भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया है और इस दिशा में सरकार की मुहिम निर्बाध जारी रहेगी।
राज्य के लोगों को पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए लोक-हितैषी कदमों का जिक्र करते हुए श्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया, ‘‘हमने ग़ैर-कानूनी/अनाधिकृत कॉलोनियों पर शिकंजा कस दिया है और ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट्स की कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि एक ऑनलाइन पोर्टल “https://grcs.punjab.gov.in” भी शुरू किया गया है, जहाँ नागरिक प्लॉट्स के कब्ज़े से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह अनूठा ऑनलाइन पोर्टल जायदाद के कब्ज़े से सम्बन्धित सेवाएं निर्विघ्न ढंग से प्रदान कर रहा है और जायदाद के कब्ज़े की प्रक्रिया में तेज़ी भी आई है।
इसके अलावा राजस्व मंत्री ने कहा कि विभाग ने ई-स्टैंप सुविधा, ई-गिरदावरी के अलावा मालिकों के ई-मेल और मोबाइल नंबर को फ़र्दों के साथ जोडऩे की भी शुरुआत कर दी है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार जल्द ही पंजाब के लोगों के लिए ई-निशानदेही सुविधा भी शुरू करेगी।
