ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਅਕਸਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Advertisements

ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ/ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਜਿਜ਼ਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ / ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਵਰ ਲੋਗ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਕਲ/ ਰਿਕਸ਼ਾ/ ਟਰੈਕਟਰ/ ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਸਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੇਪ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਬਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਲਾਈਵ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼ ਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ( ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 12/40/2010- ਆਈ, ਸ.ਸ./2480-84, ਮਿਤੀ 25 ਅਗਸਤ 2012 ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਉੱਮ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ/ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ ਨਿੱਜੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ 1/2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਲ਼ਿਕਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏਗਾ।
ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਬੈਰੀਕੈਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਤਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸਚਿਤ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕੇਸਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਕਾਰਾ/ਬੰਦ ਪਏ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ/ਪੱਥਰ/ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿਸ ਜਗਾ ’ਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੋਰ/ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼/ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ।

ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇਗਾ/ਪੁਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਥੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਬੋਰਡ/ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 08:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਸ਼ਤ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ/ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘੜੂਕਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਘੜੂਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here