जालंधर: संयुक्त किसान मोर्चा की सदस्य महिला किसान यूनियन ने किसान आंदोलन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा पंजाब के किसानों को गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने की कड़ी निंदा की और इस घृणित कार्य के लिए सीधे तौर पर केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काले कानूनों को वापस लिया और सरकार ने किसानों के आंदोलन को स्थगित करवाआ था ऊस समय देश भर में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का केंद्र सरकार ने वादा पूरा नहीं किया।
आज यहां एक बयान में महिला किसान यूनियन की अध्यक्ष बीबा राजविंदर कौर राजू ने कहा कि पिछले साल किसान आंदोलन को स्थगित करते हुए केंद्र सरकार ने देश भर के सभी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के इशारे पर किसानों को वारंट जारी करना मोदी सरकार की किसान विरोधी सोच की अभिव्यक्ति है, जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा।
महिला किसान नेता ने पंजाब सहित सभी राज्य सरकारों से कहा कि वह अपने-अपने राज्यों में आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को तुरंत वापस लें, शहीद किसानों के आश्रित परिवारों को उचित मुआवजा दें और एक परिवार के योग्य सदस्य को दया के आधार पर सरकारी नौकरी भी दें।
बीबा राजू ने पंजाब की आम आदमी सरकार पर किसानों की मांगों को नजरअंदाज करने और मांगों को स्वीकार ना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने किसानों से जो वादे और गारंटीयां दी थी, उन्हें तुरंत पूरा करे।
