ਪਟਿਆਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ (ਦਿਸ਼ਾ) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੁਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ, ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
