ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਸਤੰਬਟ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸੁਮਿਤ ਭੱਲਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਏ.ਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੀਲਮ ਮਹੰਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹਲਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਸਾਇਟ ਪਲੈਨ ਆਦਿ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ, ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ) ਦੇ ਕੇਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 102 ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ-2017 ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
